CNG PNG Price Cut : नवीन वर्ष २०२६ देशातील करोडो गॅस ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी घेऊन येत आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने दर सुसूत्रीकरणाची घोषणा केली असून, याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून होणार आहे. या निर्णयामुळे सीएनजी आणि घरगुती पीएनजी वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या खिशावरील भार कमी होणार आहे.
प्रति युनिट ३ रुपयांपर्यंत बचत
PNGRB चे सदस्य ए. के. तिवारी यांनी एका मुलाखतीत माहिती दिली की, नवीन 'युनिफाइड टॅरिफ स्ट्रक्चर'मुळे ग्राहकांना राज्य आणि लागू करानुसार प्रति युनिट २ ते ३ रुपयांची बचत होणार आहे. या नवीन रचनेचा फायदा केवळ घराघरातील स्वयंपाकघरांनाच नाही, तर वाहतूक क्षेत्रालाही मिळणार आहे.
झोन रचनेत बदल
नियामक मंडळाने दरांचे गणित अधिक सोपे करण्यासाठी झोनची संख्या ३ वरून घटावून २ केली आहे. २०२३ च्या प्रणालीमध्ये अंतराच्या आधारावर दर ठरवले जात होते, ज्यात लांबच्या अंतरासाठी जास्त पैसे मोजावे लागत होते.
जुन्या विरुद्ध नवीन दरांची तुलना
| अंतर/श्रेणी | जुना दर (प्रति युनिट अंदाजे) | नवीन दर (१ जानेवारी २०२६ पासून) |
| २०० किमी पर्यंत | ४२ | झोन-१ (CNG/PNG साठी): ५४ |
| ३००-१२०० किमी | ८० | झोन-१ (CNG/PNG साठी): ५४ |
| १२०० किमी पेक्षा जास्त | १०७ | झोन-१ (CNG/PNG साठी): ५४ |
या बदलानुसार, जे ग्राहक पूर्वी ८० किंवा १०७ रुपयांचा टॅरिफ दर देत होते, त्यांना आता केवळ ५४ रुपये मोजावे लागतील. याचा थेट फायदा दुर्गम भागातील ग्राहकांना होणार आहे.
४० कंपन्या आणि ३१२ क्षेत्रांना लाभ
नवीन टॅरिफ स्ट्रक्चरमुळे देशातील ३१२ भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या ४० सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन कंपन्यांना कव्हर केले जाईल. "कमी दरांचा फायदा थेट सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला जावा, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत आणि नियामक मंडळ स्वतः यावर देखरेख ठेवणार आहे," असे तिवारी यांनी स्पष्ट केले.
वाचा - ऑनलाइन हेल्थ इन्शुरन्स घेताय? 'या' ५ चुका पडतील महागात; तुमचा क्लेम नाकारला जाऊ शकतो!
नैसर्गिक वायूला चालना देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट
पर्यावरणपूरक नैसर्गिक वायूचा वापर देशभर वाढवण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. यासाठीच अनेक राज्यांनी व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स कमी केला असून परवान्याची प्रक्रियाही सुलभ केली आहे. PNGRB आता केवळ एक नियामक म्हणून नाही, तर एक सुविधा पुरवणारे म्हणून काम करत आहे, जेणेकरून सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील ऑपरेटर्समध्ये ताळमेळ राहील.
